Sunday, December 4, 2022
Home आगरा अपर जिला परियोजना प्रबन्धक धनंजय चौधरी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

अपर जिला परियोजना प्रबन्धक धनंजय चौधरी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

राकेश कुमार चक (संवाददाता), आगरा । पंचायती राज विभाग विकास भवन आगरा में अपर जिला परियोजना प्रबन्धक धनंजय चौधरी द्वारा ग्राम पंचायतोंं से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत आम जनता व सचिवों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी संघ (एसो.) व उच्‍चाधिकारियों को की गई । जिसके कारण धनंजय चौधरी अपर जिला परियोजना प्रबन्धक की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। चौधरी की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत आउट सोर्सिंग मैसर्स एम.एस.सर्विस प्रा.लि. द्वारा की गयी थी जिसका सेवा विस्तार 30जून के बाद होना था जिसपर पंचायती राज उत्तर प्रदेश के शासन के उप निदेशक प्रवीणा चौधरी ने 11 जुलाई 2022 को धनंजय चौधरी की सेवा विस्तार नहीं किये जाने के निर्देश दिये।

एडीपीएम धनंजय चौधरी द्वारा किये गये भ्रष्टाचारी कुकृत्‍य

  • वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायतों कराये गये कार्यों की जीओ टेंकिंग करायी गयी जिसमें एप्रूवल जिले स्तर से धनंजय चौधरी द्वारा 2000 से 3000 रूपए तक लेकर दिया गया, जो नहीं देता उसी के खिलाफ डीपीआरओ के स्तर से लैटर जारी करा देता था इस वारे में वरिष्ठ अधिकारियों से कई वार शिकायत की गई।
  • वर्ष-2019-20 में ग्राम पंचायतों को चैक मुक्त कर ऑन लाइन प्रीया सौफ्ट के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर द्वारा प्रणाली को लागू किया गया, उस समय डोगल स्वंय बनवाये गये जिसकी कीमत मात्र 500/रूपये थी जिसके सापेक्ष 2200/रूपए की 695 ग्राम पंचायतों से 15,29000/रूपये की अवैध वसूली की गयी। इसी वर्ष आगरा जनपद के समस्त सचिवों को ऑन लाइन प्रीया सौफ्ट फीडिंग/डीएससी जनरेट करने का एक दिन का प्रशिक्षण स्वंय धनंजय चौधरी को देना था लेकिन अपने स्थान पर ऐसे यक्ति जैसे जयराम को चुना गया जो आम लोग थे उसेे प्रतिदिन के हिसाव से भुगतान भी दिया गया जिनका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं था।
  • धनंजय चौधरी और जयराम द्वारा पूरे जिले हो हैंग करलिया गया और जिले के सारे ग्राम पंचायतों के भुगतान जयराम धनंजय चौधरी दोनों द्वारा किये जाने लगे जिसके सापेक्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत से 12000/रूपए की वसूली स्वंय की इन फर्मो 1.डाटा पावर , 2.बिग डाटा पावर, 3.ई एम पावर कम्प्यूटर, 4. एम बी मीडिया, 5.ई एम पावर कम्प्यूटर एंड ग्राफिक्स ,ओम् कम्प्यूटर ,जयराम ने अपने नाम के खाते में तथा अपने भाई सियाराम के खाते में जिले की सभी ग्राम पंचायतों से निकाले गये जवकि यह फर्मे जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नही थी। उक्त के विषय में दिनॉंक 13/02/2020 लिखिति मा. मुख्यमंत्री को शिकायत की गयी थी जिसकी जॉंच अधिकारी उपनिदेशक (पंचायत) मेरठ मण्डल को नामित किया गया था जिसको मोटी रकम भेंट कर अपने पक्ष में करा लिया गया ।
  •  दिनॉंक 25/12/2020 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया, तुरन्त ही धनंजय चौधरी द्वारा तीनों पार्स वर्डों एडमिन, मेकर एवं चैकर बदल दिये जव प्रशासकों का डोगल चालू हुआ तो सचिवों से डीएससी चालू करने के नाम पर वसूली की गयी।
  • 25/05/2021 को जब प्रधानों का कार्यकाल शुरू हुआ तो प्रधानों के डोगल बानाने के लिए प्रत्येंक ग्राम पंचायत से 3000/रूपए के हिसाब से 2070000/रूपए की वसूले गये ।
  • ग्राम पंचायतों की 2.5 लाख रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति पर 2.5 प्रतिशत की अवैध बसूली करता था। जब ग्राम पंचायतों को योगीजी द्वारा पॉच लाख तक की वित्तीय स्वीकृत का अधिकार दे दिया तो पन्द्रह वित्त की किस्त पर जिले से डीपीआरओं के डोगल जब लगंता तब एक प्रतिशत की वसूली कर लेता। धनंजय चौघरी और जयराम दोनों मिलकर वसूली करते थे अपने आप को स्वंय डीएम समझते थे सचिवों एंवं प्रधाानों से असभ्यता से पेस आते थे।
  • समस्त सचिवों को भी इतना दुखी कर दिया था कि सचिवों द्वारा अपने ग्राम्य विकास विभाग संगठन के पदाधिकारियों को दिनॉंक 27.04.2022 को पत्र लिखना पढा जिसके सापेक्ष 28.04.202 संगठन द्वारा समस्त ग्राम्य विकास अधिकारियों सूचित किया गया, दिनॉंक 30.04.2022 को शिवराज इण्टर कालेज सचिवों बैठक आहूत की गयी जिसमें एडीपीएम धनंजय चौधरी पर ई. ग्राम स्वराज एवं अन्य पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के निस्तारण में सहयोग न करना, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न करना एवं ग्रुप में अभद्र भाषा का प्रयोग की शिकायतें थी जव धनंजय चौधरी को पता चला कि मुझे हटाये जाने की मीटिंग हो रही है तो इसने ग्रुप एवं मीटिंग में जाकर माफी माँगी कि भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगा ।
  • सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में गेटवे सोफ्टवेयर द्वारा भुगतान होने थे जिसमें धनंजय द्वारा सभी सचिवों को टेनिंग देनी थी लेकिन टेनिंग के बजाया सारे सिस्टमों को जयराम के यहॉ चमरौली मगा कर भुगतान शुरू का किये । धनंजय चौधरी और जयराम दोनों चाहते थे कि पूरे जिले का हम भी भुगतान करे।
  •  पीडि़तों द्वारा धनंजय चौधरी के खिलाफ दर्जनों शिकायतें की इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए शासन ने सेवा विस्तार को आगे न वढाने का फैसला लिया है इस वारे में पंचायत राज विभाग की उप निदेशक प्रवीणा चौधरी ने 11 जुलाई को इसके निर्देश जारी कर दिये है साथ उनसे तत्काल प्रभाव से यूजर आईडी पास वर्ड प्राप्त करने को निर्देशित किया है। इस बावत जिला पंचायत राज अधिकारी डा0 नीतेश भौंडेले ने निवर्तमान अपर जिला परियोजना प्रबन्धक पंचायती राज धनंजय चौधरी को पत्र भेजकर यूजर आईडी एवं पास वर्ड अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। लेकिन आज दिनॉंक तक यूजर आईडी एवं पासवर्ड वापस नहीं किये हैं उसके उपरान्त 19/07/2022 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पुनः पत्र लिखा गया है कि ई ग्राम स्वराज, पीएफएमएस, जीडीपीडी, आईजीआरएस, बाईपिंन्ट ग्राम सभा, गेटवे, प्रीया सोफ्ट, प्लान प्लस, जिले के एडमिन, आरजीएसए, की पत्रावलियॉ, ईडिसिटिंग, मुख्यंत्री/प्रधान मंत्री अवोर्ड आदि के यूजर आईडी,व पासवर्ड सम्पूर्ण चार्ज सहित आलमीरा की चावियॉं दो दिन के अन्दर जमा कराने के निर्देश दिये हैं। लगाये गये आरोपों के शिकायती पत्र राइट रीजन के पास उपलब्ध है।

डीपीआरओ नीतीेश भोंडेले

”धनंजय चौधरी के हटाये जाने के बारे में डीपीआरओ नीतीेश भोंडेले का कहना है कि पंचायती राज उत्तर प्रदेश के शासन के उप निदेशक प्रवीण चौधरी ,द्वारा सेवायें समाप्त की गयी हैं।”

शिकायती एंव शासनादेश पत्र

 

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